संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित, अब एसएलसी परीक्षा दिन नपर्ने (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं, २२ जेठ । व्यवस्थापिका–संसद्ले शिक्षा (आठौँ संशोधन) विधेयक-२०७२ लाई आज सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले उक्त विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । यसअघि बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयक, २०७२ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद केशवप्रसाद बडालले शिक्षा क्षेत्रमा सहकारीलाई काम गर्न नदिने गरी बन्देज गरिएको गुनासो गर्दै यो संविधान विपरीत भएको बताउनुभयो । 

सांसद चूडामणि जङ्गली विश्वकर्माले विधेयकमा गरिब विपन्न उत्पीडित समुदायलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण बनाउन र समाजमा विद्यमान छुवाछूत कुप्रथालाई शिक्षाका माध्यमबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले विद्यार्थीले बीचमा अध्ययन छोड्ने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै शिक्षा विधेयक अझ परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न विधेयकले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसदहरु गीता क्षेत्री, धनीराम पौडेल, गणेशसिंह ठगुन्ना र रामेश्वर फुयाँलले शिक्षामा रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको हुँदा सोहीअनुसार विधेयकमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने बारेमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।

 छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा तत्काल नगरी नहुने विषयवस्तुलाई समिटिएको यो विधेयक राष्ट्रको आवश्यकता हो भन्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकले व्यवस्था गरेको विषयलाई विधेयकले समेटेको जानकारी दिँदै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विधेयक पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । ससंद्को अर्काे बैठक आगामी असार १ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । विधेयकमा के–के छ नयाँ कुरा आज पारित भएको विधेयकबाट प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय तह भएको छ । लामो समयसम्म अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरूले पनि आकर्षक सुविधासहित बिदा हुने विकल्प पाएका छन् । अब कक्षा ८ सम्म आधारभूत शिक्षा र कक्षा ९ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा हुने भएको छ । कक्षा १० को अन्तिममा हुदै आएको प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षाको पनि अन्त्य भएको छ । १२ कक्षाको अन्तिममा मात्रै अहिलेको एसएलसीजस्तो अर्को परीक्षा हुनेछ । 

अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हुनेछ । बोर्डले कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । विधेयकमा अस्थायी शिक्षकलाई सेवा सुविधा लिएर अवकाश दिने या प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने गरी दुवै विकल्प खुला राखिएको छ । संविधान जारी हुनु भन्दा अघिल्लो दिनसम्म अस्थायी भएका शिक्षकले विकल्प रोज्न पाउनेछन । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो विकल्प रोज्न पाउनेमा १७ हजार अस्थायी शिक्षक छन् । ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब पाउनेछन । त्यस्तै १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकले एक महिना बराबरको र १५ वर्षभन्दा बढी काम गरेका शिक्षकले डेढ महिना बराबरको रकम पाउने भएका छन । अवकाश छाडेर प्रतियोगिता रोज्ने अस्थायी शिक्षकले कुनै सुविधा पाउने छैनन् । रासस

Labels: National