‘हतियारमा छूट होइन,एकमुष्ठ रकम देऊ नेपालको परस्ताब ....

२०७३ जेष्ठ २८ शुक्रबार भारतसँगको सुरक्षा बैठकमा नेपालको प्रस्ताव काठमाडौं: भारतले नेपाली सेनालाई गर्दै आएको सहयोगमा परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल सरकारले भारतले दिँदै आएको मूल्य छूटमा थप रकम तिरेर भारतीय हतियार खरिद गर्ने नभई यो वर्षदेखि एकमुष्ट सहायता रकम दिन लिखित प्रस्ताव पेस गरेको हो।हरेक वर्ष भारतले मूल्य छूटका नाममा ६० प्रतिशत अनुदान दिने र ४० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले नै तिरेर भारतीय हतियार किन्ने गरिएको थियो । यो प्रस्तावमार्फत भारत सरकारसँग मात्र हतियार नकिन्ने जनाउ नेपालले दिएको छ। भारतबाहेक चीन, अमेरिकालगायत सैन्य सहयोग दिने अन्य मुलुकहरूले भने सहायता रकम नै घोषणा गर्ने गरेका छन्। सुरक्षासम्बन्धी नेपाल भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको दिल्लीमा बिहीबार सुरु बैठकमा नेपालले भारतद्वारा ६० प्रतिशत मूल्य छूटमा दिइएको तर निष्क्रिय रहेको एल्ट्रा लाइट हेलिकोप्टर (एएलएच) फिर्ता लैजान पनि भारत सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश सुवेदीको नेतृत्वमा नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरू संलग्न नेपाली टोलीले आफ्नो मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको हतियार खरिदसम्बन्धी प्रस्तावमा’हतियार खरिदका लागि भारत सरकारले दिने सहयोग रकम स्वीकार गरिने तर सो सहयोग मूल्य छूटका रूपमा हुन नहुने’ उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावमा भनिएको छ,’वार्षिक रूपमा भारत सरकारले दिने सैन्य सहायताको रकम हतियारमा मूल्य छूटको हिसाबमा नभई रकम नै तोकिदिन नेपाल सरकार भारत सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्दछ।’ भारतले हरेक वर्ष दिँदै आएको सैनिक सहायताको रकमले प्रतिस्पर्धी बजारका आधारमा हतियार खरिद गर्न सजिलो र सस्तो हुने कारणले रकम नै सहायता लिन भारतसमक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय एक साताअघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार परम्परागत रूपमै नेपालले भारतसँग ६० प्रतिशत अनुदानका रूपमा मूल्य छूट लिई बाँकी ४० प्रतिशत रकम नै तिरेर हतियार खरिद गर्दा नेपालले तिर्ने ४० प्रतिशत रकम नै हतियारको वास्तविक मूल्यभन्दा पनि महँगो पर्ने गरेकाले सहयोगको राशि रकममै तोक्न प्रस्ताव गर्नुपरेको हो। नेपालले इन्सास राइफल, त्यसका गोलीहरू, विस्फोटक पदार्थहरू, गोली बनाउने कच्चा पदार्थजस्ता घातक हतियारहरू, सैनिक गाडीहरूलागायत गैरघातक सामग्री भारतबाट उसैले तोकेको मूल्यमा ४० प्रतिशत रकम तिरेर खरिद गर्दै आएको छ। 

४० प्रतिशत रकम तिर्दा पनि बजार भाउभन्दा महँगो परेको विश्लेषणका आधारमा लामो छलफलपछि सहायताको घोषणा गरेअनुसारको रकम नै लिने निर्णयमा सरकार पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। नेपालले उक्त बैठकमा यसरी खरिद गरिने हतियारको विवरण पनि भारत सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार नेपालले लङ फिल्ड गन (एलएफजी) र यसका आवश्यक सामानहरू, ८१ एमएमको मोर्टार, इन्सासलगायत साना हतियारहरू, माइन प्रोटेक्टेड भेइकल (एमपीभी), सैनिक ट्रकहरू र जिपहरू आवश्यक भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। बिहीबारको बैठकमा नेपालले अघिल्ला केही वर्षमा हतियार खरिद गरेबापत ४० प्रतिशतका हिसाबले भारत सरकारलाई तिर्नुपर्ने १ अर्ब ५४ करोड २५ लाख २४ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ ऋण मिनाहा गर्न पनि औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ। भारतीय उच्च सैनिक अधिकृतहरू संलग्न उक्त बैठकको नेतृत्व भारतको विदेश मन्त्रालयका सहसचिवले गरेका छन्। 

यसैगरी ४० प्रतिशत रकम तिरेर खरिद गरे पनि प्राविधिक कारणले चल्न नसकेको एएलएच हेलिकोप्टर भारतले आफ्नै खर्चमा फिर्ता लैजानुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ। खरिदका समयमा भएको सम्झौताअनुसार नै यस्तो प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बतायो। यसैगरी भारतमा उत्पादित नयाँ एएलएच मार्क ३ हेलिकोप्टर ओभरहल गर्न, मर्मत गर्न र यसका आवश्यक सामानहरू उपलब्ध गराउन पनि नेपालले द्विपक्षीय सुरक्षा वार्तामा प्रस्ताव गरेको छ। नेपाली सेनाले नै इन्ट्रान्स परीक्षा लिएर एमबीबीस पढ्न पठाएका सैनिकलाई थप इन्ट्रान्स परीक्षा लिनु आवश्यक नभएको, हाल ६ महिनामात्र विशेष तालिम गरिरहेका नेपाली सैनिक डाक्टरहरूलाई १ वर्षसम्म तालिमको व्यवस्था तथा पाइलट तालिम र सिमुलेटर तालिमबारे पनि द्विपक्षीय वार्तामा नेपालले प्रस्ताव गरेको छ। annapurnapost

Labels: National