मध्यराति यसरी उदांगो भयो प्रचण्ड उफ्रिनुको रहस्य, २४ घण्टामै फेरिए प्रचण्ड ....

नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीबीच बिहीबार मध्यराति भएको आकस्मिक ९ बुँदे सहमतिले एमाओवादीको खास नियत उदांगो भएको छ । एमाओवादीले खासमा किन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न खोजेको रहेछ अनि ओलीलाई काँधमा बन्दुक राखेर उसले आफ्नो के स्वार्थलाई पड्काउन खोजेको रहेछ भन्ने कुरा एमालेसँग एमाओवादीले गरेको नौ बुँदे सहमति हेरे प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दा, भारतको चाल र शेरबहादुर देउवाको स्वार्थ त छँदै थियो, त्यो भन्दा पनि खतरानाक स्वार्थ त एमाओवादीकै रहेछ, जुन बिहीबार राति भएको नौ बुँदे सहमतिले छताछुल्ल पारिदिएको छ । 

एमाओवादीले आफ्ना कार्यकर्तामाथि द्वन्द्वकालका घटनामा लागेका मुद्दा फिर्ता लिने, आममाफी दिने लगायतका खतरानाक सहमति गराउन बाध्य मात्रै पारेको छैन्, द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट किनबेच गरिएका जग्गा पास गराउनका लागि प्रक्रिया चाल्ने सहमति समेत गरेको छ । एमाले संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा कठोर बनेर उभिएपछि एमाओवादीले कानुन संशोधनसम्मको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सहमति गराउन बाध्य बनाएको छ । एमाओवादीसँगको नौ बुँदे सहमतिपछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको खड्गो केही समयका लागि त टरेको छ, तर यसले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट झन् ठूलो समस्या ल्याइदिने खतरा पनि उत्तिकै छ । नेपाली राजनीतिको रंगमञ्चमा बुधबार र विहीबार अनौठा खालका सनसनी मच्चिए । यसले संसदमा सत्ताधारी र प्रतिपक्षी सांसदहरुबीच जुहारी नै चल्यो ।

 राष्ट्रिय सहमतिको नाटकीय रटान पनि दिने लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष पनि चाहिने परस्परविरोधी विचारलाई दर्शनको रुपमा मान्ने प्रतिगामी संसदीय अभ्यास गर्न खोज्नेहरु हौसिए भने राष्ट्रवादी धार धुमिल देखियो । सांसद किनबेच र सत्ताको व्यापारमा अभ्यस्त नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीलाई त यो कुनै स्वभाविक थिएन, तर संसदीय राजनीति र बहुलवादको चर्को विरोध गर्ने र आफूलाई संसदीय फोहोरी खेलभन्दा माथि ठान्ने प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादी भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’को देउवामार्फत दुई दिन भए पनि गोटी बन्दै आफैँले अभ्यास गरे । यो अभ्यासले नेपाली राजनीतिमा ठूलै तरंग ल्यायो । 

ओली सरकार ढलिसक्यो भन्ने हल्लासँगै प्रचण्ड केही समयका लागि प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार पनि बने । यहाँ ओली सरकार ढल्नु र देउवा प्रवृतिको सहयोगमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्नुमा त्यति अर्थ नरहन सक्छ, जति त्यसले राष्ट्रिय स्वाधिनताका सम्बन्धमा अर्थ राख्दछ । देउवाको उपचारका वहानामा भएको दिल्ली भ्रमण, अमरेकुमारको झण्डै एक महिने त्यहाँको खुफिया एजेन्सी रअ सँगको उठबससँगै बनेको नयाँ रणनीतिको देखावटी पात्र प्रचण्ड बनेकोमा द्विविधा छैन । यसको पछाडि ओली सरकार भारतसँग नझुकेर चिनमैत्री बन्दै जानु, चिनीया प्रभाव नेपालमा बढ्न थालेको ‘र’ को विष्लेषणका आधारमा दिल्लीमै सरकार ढाल्ने योजना बनेको, यसको उपयुक्त पात्र सत्ता गठबन्धनका प्रमुख हिस्सेदार प्रचण्ड हुने निक्र्यौल गरेको प्रष्टै अनुमान गर्न सकिन्छ । सोही अनुमानका आधारमा प्रचण्ड कार्ड दिल्लीले देउवा माफर्त पठाएको हो ।

 चुनावमा चिनसँग फोन मार्फत पैसा मागेको होस्, या माओवादी लडाकुका नाममा अकुत रकम हिनामिन गरेको विषयले लोकमानको ‘टर्चर’ टार्न रअसँगको सामिप्यतामा पुगेका एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महारा प्रचण्डलाई प्रमको ललीपप् खुवाउन प्रयास गर्ने मुख्य पात्र नै हुन् । किन खेलियो प्रचण्ड कार्ड ? ओली सरकारले बजेट ल्याएमा चिनसँग भएका पारवहन देखि बन्दरगाह निर्माण, रेल्वे सेवा विस्तारसम्मका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बजेट केन्द्रित हुने र नेपालमा चिनिया प्रभाव र सम्पर्क बढ्ने भयले ओली सरकार ढाल्न भारतले प्रयोग गरेको हो । यस्तो कार्डबारे जनिकबाटै नियालेको चिनले तातिएका महरालाई चिनीया अधिकारीले चिसोपानी लाएपछि प्रचण्ड कार्ड २४ घण्टामा असफल त भयो, तर यो असफलतासँग प्रचण्डको सफलताको व्याख्या गर्ने ठूलै जमान भेटिएका छन् । 

प्रचण्डले कही नभएको महान् काम गरेको भनी प्रचार भइरहँदा र प्रचण्ड बलीको बोको नबनेकोमा एकातिर र अर्कातिर ओली सरकार टिकेको खुसियाली मनाउनु अर्थहीन आत्मरति बाहेक केही होइन । तर, भारतीय रणनीतिमा काँग्रेसको माध्यमबाट प्रचण्डपात्र प्रयोग गरेर सत्तासँग राष्ट्रियताको व्यापार गर्ने मूल ध्येय असफल हुनु सुखद पक्ष नै मान्नु पर्दछ । किनकी ओली सरकार औषत सरकारभन्दा फरक नहुनु वा अरु जो कोही प्रधानमन्त्री हुनुसँगभन्दा सरोकार राष्ट्रियतासँगको भएकाले भारतीय ‘प्रचण्ड कार्ड’को असफलता नेपालीका काँग्रेसको संसदीय अभ्यासका नाममा सत्तासँग राष्ट्रियताको व्यापार गर्ने पहिलो प्रयास असफल भएको रुपमा बुझ्दा अतिसयोक्ति हुदैन ।

 यो व्यापारमा देउवा र काँग्रेस एक पटक परिक्षण कालमै असफल भएको छ । २४ घण्टा पनि टिकेन अडान प्रचण्ड कार्डले काम गरेमा नेपालको आन्तिरिक मामिलामा भारतको मुख्य भूमिका रहने भारतीय रणनीतिको हावा फुस्किएको छ । राष्ट्रियताका सवालमा प्रयोग गर्न सकिने सवैभन्दा अस्थिर पात्र प्रचण्ड प्रयोग गरेर आफ्नो हस्तक्षेप बढाउन सकिने भारतीय अनुमान कुटनीतिक प्रयासमा सफल भएन । एमाओवादीले एमालेसँग युद्धकालीन मुद्दाका विषयमा सहमतिमा समाधान गर्ने विषयमा समान बुझाइ नहुँदा सम्बन्ध तोड्नु परेको भन्ने प्रस्टीकरण दह्रो जगबाट उठेको होइन । किनकी ओखलढुंगा लगायतका विभिन्न घटनामा अदालतबाट सक्रिय गराइएका मुद्दाहरु एमालेको प्रयासमा नभइ नियमित प्रकृयामा बढेका थिए । 

 अर्कातिर त्यस्ता अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता प्रकृयामा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रकृयामा आएको वा, एमाओवादीको संसदीय दलको बैठकमा कतै टेबुल नभएका मात्रे होइन प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा कहिल्यै निर्णय भएको थाहा छैन । यो विषयमा आफुले पहल नथाल्ने र अरुलाई दोष दिने भनेको भारत परस्त भन्ने आरोपबाट बच्न मात्रै एमाओवादीले उठाएको हो । किनकी गृह मन्त्री आफ्नो हुदा त्यस्ता मुद्दाहरु संक्रमणकालीन संयन्त्रले टुंगो लगाउने भनेर कहिले प्रयास भए ? यसरी हेर्दा अहिले प्रचण्ड ब्याक हुनुमै राष्ट्रियता सुरक्षित रहेको वा भारतीय हस्तक्षेप हटेको भनी हाल्ने अवस्था छैन, किनकी प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका लागि युद्धकालका मुद्दाभन्दा मन्त्री ठूलो भनेर कार्ड फेरि बन्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । यद्यपी भारतको पहिलो प्रचण्डकार्ड सफल नहुनु भारतीय नेपाल नीति असफलताको रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।

Labels: National