३ बुँदेलाई अस्वीकार गरेपछि ९ बुँदेमा सहमति भएको हो : प्रधानमन्त्री

जेष्ठ २३, २०७३- सरकारको निरन्तरताको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै खटपट चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था आएमा मात्रै नेतृत्व छाड्ने बताएका छन्। एमाले स्थायी समितिको शनिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार परिवर्तनसहितको ३ बुँदाको प्रस्ताव (अहिले भन्ने गरिएको भद्र सहमति) आफूले अस्वीकार गरेकै कारण ९ बुँदे सहमति भएको प्रस्ट्याउँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्थामा बाहेक सरकारको नेतृत्व नछाड्ने अडान दोर्‍याएका हुन्। 

 ‘केही साथीले ३ बुँदाको ड्राफ्ट लिएर आउनुभएको हो, त्यसलाई मैले अस्वीकार गरेपछि ९ बुँदे सहमति भएको हो,’ प्रधानमन्त्रीले बैठकमा राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेससहितको सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था आयो भने म योगदान गर्न तयार छु। तर सहमतिको सरकार नबन्ने अवस्थामा सरकार परिवर्तन मात्रै गर्नु भनेको अस्थिरता भित्र्याउने काम हो।’ नेकपा–माओवादी र एमालेभित्रै एउटा पक्षले ‘भद्र सहमति’ अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषय अघि बढाएपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ आएको हो। माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने निर्णय लिई दलहरूलाई अपिल गरेपछि वैशाख २२ गते एमाले र तत्कालीन एमाओवादीबीच (हाल नेकपा माओवादी केन्द्र) ९ बुँदे सहमति भएको थियो। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सत्तासाझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयंले राष्ट्रिय सहमतिबाहेक बहुमतीय सरकारको नेतृत्व गर्ने रुचि नदेखाएकाले तत्काल सरकार परिवर्तन हुने अवस्था नदेखिएको बताए। ‘कांग्रेससहित सहभागी भएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्रीले खुला छु, योगदान गर्न तयार छु भन्नुभएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘नत्र सरकार परिवर्तन गर्ने कुरामा मात्रै जान हुँदैन भन्ने ठहर स्थायी समिति बैठकले गरेको छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार परिवर्तन गर्ने चलखेलमा दक्षिण छिमेक भारत र पश्चिमा शक्तिहरू लागेको बताएका थिए। संविधानको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि पार्टी एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। ‘अहिलेको चुनौतीपूर्ण घडीमा पार्टी एक भएर यस्ता षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नुपर्छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सरकार परिवर्तन गर्न खोजेर मुलुकमा अस्थिरता ल्याउने काम गर्न हुन्न।’ बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेता माधव नेपाल पक्षधरले भने मधेसको माग सम्बोधन गरी संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयतालिकाभित्र स्थानीय, संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। साथै उनीहरूले नेतृत्वले एकलौटी ढंगबाट पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। खनाल र नेपाल पक्षले घुमाउरो शैलीमा भद्र सहमतिअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा एमालेले राष्ट्रिय सहमतिका लागि एक ठाउँमा उभिन सबै दललाई आग्रह गरेको छ। ‘एमालेले विगतदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिँदै आएको सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई अग्रगति दिन र राष्ट्रिय हित तथा स्वाधीनताका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता आज पनि उत्तिकै रहेकाले’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिमा आउन एमाले सबै राजनीतिक दलहरूलाई पुन: आह्वान गर्दछ।’ नेपाल पक्षधर एक नेताले एमालेको यो निर्णय राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि भएको बताए। बैठकमा नेता नेपालले पार्टी नेतृत्व एकलौटी ढंगले चलेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय र महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिँदा पार्टीभित्र छलफल गरी संस्थागत रूपमा निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। ‘एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोज्दा कसैको पनि हित हुन्न, पार्टीलाई संस्थागत निर्णय पद्धतिमा अघि बढाउने काम गर्नुहोस्,’ नेपालको भनाइ थियो। बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक, जनमुखी र अग्रगामी रहेको ठहर गरेको छ। एमाले नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको बजेट जनस्तरमा सुुसूचित गर्न र कार्यान्वयन गर्नका लागि पार्टीले देशव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ।

Labels: National