यसकारण राजधानीभित्र दश वर्षसम्म चिकित्सा शिक्षा बन्द !

काठमाडौं, ३१ वैशाख । चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्र आगामी १० वर्षसम्म चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालनको आशयपत्र दिन नहुने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले गठन गरेको चिकित्सा आयोगले तयार गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७३ मा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ बिषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालनको आशयपत्र दिन नहुने प्रस्ताव पेश गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ । आयोगले विधेयकको मस्यौदा बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको छ । विधेयकमा आशयपत्र पाइसकेकाका हकमा सम्बन्धन दिने वा नदिने भन्ने केही उल्लेख गरेको छैन । ुयस ऐन मार्फत १० बर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेण्डल र नर्सिङ बिषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशय पत्र प्रदान नगरिने,ुमस्यौदाको जानकारी दिदै आयोगका उपाध्यक्ष डा भगवान कोइरालाले भने, ‘आशयपत्र लिन मेडिकल र डेन्टलतर्फ तीन सय र नर्सिङमा एक सय बेडको अस्पताल चाहिने र प्रमाणपत्र पत्र तहभन्दा मुनीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छैन ।’ एउटा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले पाँच वटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने प्रावधान पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको छ । यस अनुसार काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी सम्बन्धन दिइसकेको छ ।

 नयाँ विश्वविद्यालयले नखुलेसम्म उपत्यका भित्र एलओआई पाएका कलेजले सम्बन्धन पाउने सम्भावना न्यून छ । विभिन्न प्रदेशमा रहका विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिदा उक्त प्रदेशभित्र मात्रै सम्बन्धन दिन सकिने प्रावधान पनि राखेको छ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को आफनो आगिंक कलेजमा सञ्चालन नगरेको कार्यक्रम अन्य संस्थालाई सम्बन्धन दिन नहुने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐनमा मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसंग लिने शुल्क र सिट संख्या निधर्धारणमा केही उल्लेख गरेको छैन । चिकित्सा शिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रावधान मस्यौदामा समेटिएको छ । आयोग अन्तर्गत चार वटा निर्देशनालयको खाका अघि सारेको छ। ऐनका मुख्य बुँदाहरू

 – अधिकारसम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन

 – स्नातक तहका लागि राष्ट्रिय साझ प्रवेश परीक्षा 

– एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेजको व्यवस्था 

– मेरिट लिस्टका आधारमा मेडिकल विद्यार्थी भर्ना 

– आयोगअन्तर्गत ४ वटा निर्देशनालय रहने 

– विद्यार्थी भर्ना विश्वविद्यालयले गर्ने र शुल्कको पहिलो किस्ता विश्वविद्यालयमै बुझाउने 

– एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी कलेज सम्बन्धन दिन नपाउने

 – एमबीबीएस अध्ययनका लागि विदेश जाँदा पनि प्रवेश परीक्षा पास हुनुपर्ने र विदेशी विद्यार्थीले स्वेदशमा पढ्न पनि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने

 – विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिँदा आफ्नो प्रदेशबाहिर दिन नपाउने 

– मेरिटमा रहेका विद्यार्थीले प्रमाणपत्र राखेर ऋण पाउने – एउटा मेडिकल कलेजले एउटा जिल्लालाई शिक्षण केन्द्र बनाएर सम्पूर्ण स्वास्थ्यको जिम्मा लिनुपर्ने

Labels: National