नेपालमा के चाहन्छ दिल्ली ? नाकाबन्दी गर्नु गल्ती भएको महसुस

काठमाडौं, १८ जेठ । भारतले प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन मुद्दा समाधान नभएसम्म नेपालसँगको सम्बन्ध पुरानो अवस्थामा नफर्किने सन्देश दिएको छ । अहिलेको अवस्थामा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण आदानप्रदानले मात्रै सम्बन्ध सुधार नहुनेमा भारत स्पष्ट देखिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ । तराईमा एक प्रदेश थपिने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने भारतको अडान यथावत् छ । त्यसो नभए नेपाल दीर्घकालीन अस्थिरतातिर जाने र आफ्नो सुरक्षामा पनि दीर्घकालीन असर पर्ने भारतको निष्कर्ष छ । प्रदेश सीमांकन हेरफेर गरी तराईमा दुई प्रदेश बनाउन प्रमुख दल सहमत भएपछि भारतले नयाँ संविधानप्रति समर्थन जनाउने सन्देशसमेत दिएको छ ।

 नेपाली पत्रकारसँग दिल्लीमा यसै साता भएका अनौपचारिक अन्तक्र्रियामा भारतीय नेता, विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र विज्ञले संविधानपछिको प्रतिक्रिया र नाकाबन्दीमा कमजोरी भएको स्विकारेका छन् । ‘अहिलेको समय नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि संवेदनशील र जटिल छ । तर, यो अस्थायी चरण हो । दुवैतिरका स्टेकहोल्डरबीच सामान्य मतभेद छन्,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालको संविधानमा हामीले प्रगति नै देखेका छौँ । बहुदलीय लोकतन्त्र आएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ । अब बाँकी विषय समाधान गरेर अघि बढौँ ।’ मोदीको नेपाल नीतिमा कर्मचारीतन्त्र हाबी साउथ ब्लकका उच्च अधिकारीहरूको मूल्यांकनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सञ्चालन राजनीतिक तवरबाट गर्न खोजेका थिए । तर, उनले अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेशसचिव एस. जयशंकरलाई सबै जिम्मा दिएका छन् ।

 नेपाल र भुटान डेस्क हेर्ने सहसचिव अभय ठाकुरको यसमा सहयोगी भूमिका छ । ‘जुन दिन नरेन्द्र मोदी जनकपुर जाने कार्यक्रम रद्द भयो, त्यसपछि उहाँले नेपाललाई पहिलाजस्तो प्राथमिकतामा राख्नुभएन,’ साउथ ब्लकसँग निरन्तर संवादमा रहेका एक भारतीय विज्ञले भने, ‘जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथमा दश हजार करोड रुपैयाँ घोषणा गर्ने उनको योजना कार्यान्वयन भएन, नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाको आखिरीदेखि त सम्बन्ध बिग्रियो नै । त्यसपछि कर्मचारीतन्त्र नेपाल–भारत सम्बन्धको मामिलामा हाबी भयो ।’ भारतमा विदेशसचिव अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सधैँ निर्णायक हुन्छन् । अहिले उनी र सुरक्षा सल्लाहकार हाबी छन् । ‘अहिले नेपालमा राजदूत रणजित राय, भारतमा विदेशसचिव एस. जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नेपालसम्बन्धी नीति निर्णयमा हाबी छन्,’ ती विज्ञले भने, ‘संविधानपछि राजनीतिक तहको सम्बन्ध कस्मेटिक मात्रै छ । ओलीजीको भ्रमण पनि त्यही हो । कर्मचारीतन्त्र सबै कुरामा हाबी छ ।’

 नाकाबन्दी गर्नु गल्ती भएको महसुस भारतले नेपालमा नयाँ संविधानबारे दिएको प्रतिक्रिया र लगाएको अघोषित नाकाबन्दी कमजोरी भएको महसुस गरेको छ । नयाँदिल्लीमा नेपाली पत्रकारसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा भारतीय अधिकारीहरूले नाकाबन्दीसम्मको अवस्थाप्रति टिप्पणी गर्दै अपवादका रूपमा हेर्न आग्रह गरेका छन् । ‘संविधानको प्रतिक्रिया र लगत्तै विकसित भएको परिस्थिति (नाकाबन्दी)लाई छाडौँ, त्योबाहेक भारतले के–के गर्नुपर्ने हो, हामी तयार छौँ,’ विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो पाटोमा केही समस्या छैन, तपाईंहरूलाई केही लागेको छ भने भन्नुस्, समाधान गर्न तयार छौँ । त्यो अवस्था टेम्पोररी सेटब्याक थियो, अब त्यतातर्फ नफर्कौँ ।’ भारतको जोड– सीमांकन कि हिन्दूधर्म ? प्रदेशको सीमांकनबारे मधेसीको मुद्दा सम्बोधन गरेर शान्ति आएपछि सम्बन्ध आफौ सुदृढ हुने भारतीय अधिकारीहरूको तर्क छ । कस्तो संविधान बनाउने, कस्तो संघीयता बनाउने भन्ने नेपालको आन्तरिक मामिला भए पनि दुई देशको सम्बन्ध सुधार गर्न मधेसी दलले राखेको सीमांकनको मुद्दा सम्बोधन गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरू बताउाछन् । नेपालमा ‘मोडरेट’ राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्यको वातावरण बन्नुपर्ने र राजनीतिक मुद्दाको राजनीतिक समाधान खोजी सबैलाई समेटेर अघि जानुपर्नेमा भारतको जोड छ । तर, भारतीय संस्थापन सीमांकनमा भन्दा हिन्दूधर्मको विषयमा बढी कठोर देखिएको छ । औपचारिक प्रतिक्रियाहरूमा हिन्दूधर्मको प्रसंग निकालिएको छैन । तर, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन सके मोदी सरकार सफल भएको मान्न सकिने भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूको विश्वास छ ।

Labels: National